[ad_1]
सूत्रों ने शनिवार को बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बजाय सीएमओ कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित 47 फाइलें लौटा दी हैं। इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी में दो संवैधानिक प्राधिकरणों के बीच खींचतान तेज होने की संभावना है।
यह घटनाक्रम एलजी वीके सक्सेना द्वारा केजरीवाल को लिखे जाने के लगभग एक हफ्ते बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) एलजी सचिवालय को उनके हस्ताक्षर के बिना राय और अनुमोदन मांगने वाली फाइलें अग्रेषित कर रहा है।
यह भी पढ़ें: ‘आपको भारत को नंबर 1 बनाने की जरूरत नहीं है…’: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने केजरीवाल पर निशाना साधा
एलजी कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि एलजी सचिवालय द्वारा लौटाई गई फाइलों में शिक्षा विभाग और वक्फ बोर्ड से संबंधित फाइलें शामिल हैं।
सूत्रों ने दावा किया कि सक्सेना द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बावजूद सीएमओ ने मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर वाली फाइलें भेजना जारी रखा।
अनुसरण करने के लिए रुझान वाले विषय
[ad_2]
Source link