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जयपुर : सीएम अशोक गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। गहलोत ने कहा कि सरकार पहले 50 यूनिट मुफ्त बिजली देती थी, जिसे अब आगामी वित्तीय वर्ष से पहली 100 यूनिट तक बढ़ा दिया गया है। सीएम ने कहा कि इससे 1.4 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे।
गहलोत ने यह भी कहा कि बीपीएल और उज्ज्वला योजनाओं के तहत सूचीबद्ध परिवार उच्च लागत के कारण एलपीजी सिलेंडर नहीं खरीद सकते थे और इसलिए राजस्थान में 76 लाख परिवारों को अब 500 रुपये में सिलेंडर मिलेंगे।
उसके में बजट भाषणसीएम ने बाड़मेर में 1,100 मेगावाट के लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र की भी घोषणा की, जिस पर 7,700 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि 1,100 मेगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा आधारित उत्पादन संयंत्र।
अन्य प्रमुख ऊर्जा घोषणाओं में अक्षय ऊर्जा की निकासी के लिए भादला-बीकानेर बल्क पावर कॉरिडोर शामिल है।
सरकार 132 केवी के 15 नए सब-स्टेशन और 220 केवी के छह सब-स्टेशन भी स्थापित करेगी और एक नई इलेक्ट्रिक आईटी कंपनी की स्थापना करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से 300 रुपये यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।
गहलोत ने यह भी कहा कि बीपीएल और उज्ज्वला योजनाओं के तहत सूचीबद्ध परिवार उच्च लागत के कारण एलपीजी सिलेंडर नहीं खरीद सकते थे और इसलिए राजस्थान में 76 लाख परिवारों को अब 500 रुपये में सिलेंडर मिलेंगे।
उसके में बजट भाषणसीएम ने बाड़मेर में 1,100 मेगावाट के लिग्नाइट आधारित बिजली संयंत्र की भी घोषणा की, जिस पर 7,700 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि 1,100 मेगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा आधारित उत्पादन संयंत्र।
अन्य प्रमुख ऊर्जा घोषणाओं में अक्षय ऊर्जा की निकासी के लिए भादला-बीकानेर बल्क पावर कॉरिडोर शामिल है।
सरकार 132 केवी के 15 नए सब-स्टेशन और 220 केवी के छह सब-स्टेशन भी स्थापित करेगी और एक नई इलेक्ट्रिक आईटी कंपनी की स्थापना करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से 300 रुपये यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।
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